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बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 96 हजार परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए 96 करोड़ रुपये

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समस्तीपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने राज्य की लाखों महिलाओं के लिए नई उम्मीद जगाई है। 16 फरवरी को समस्तीपुर जिला में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 96,875 परिवारों के बैंक खातों में कुल 96 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
समस्तीपुर, जो कृषि प्रधान एवं श्रमशील परंपरा के लिए जाना जाता है, अब महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी उदाहरण बनता जा रहा है। योजना के तहत महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इस पहल के माध्यम से केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और सामाजिक पहचान भी मिल रही है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
कौशल विकास और प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना

योजना का कार्यान्वयन और आंकड़े

ग्रामीण क्षेत्र: कुल आवेदन 6,71,408, अन्किकृत आवेदन 6,60,073, सफल भुगतान 5,72,990
शहरी क्षेत्र: कुल आवेदन 84,387, अन्किकृत आवेदन 80,353, सफल भुगतान 70,561
ग्रामीण + शहरी क्षेत्र कुल: कुल आवेदन 7,55,795, अन्किकृत आवेदन 7,40,426, सफल भुगतान 6,43,551
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि योजना का लक्ष्य केवल वित्तीय मदद देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, परिवार और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने का है। योजना के प्रभाव से महिलाओं की औसत मासिक आय में वृद्धि हुई है, परिवारों की आर्थिक स्थिरता बढ़ी है, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हुआ है और पलायन में कमी आई है।

भौतिक सत्यापन और पारदर्शिता

राज्य सरकार ने योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 3398 वार्डों में विशेष कर्मियों की तैनाती की है। ये कर्मी आवेदकों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और पात्रता का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद ही 2 लाख रुपये तक की अगली किस्त महिलाओं को प्रदान की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए नगर निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह योजना का कार्य करेगी, जबकि पुराने नगर निकायों में ‘जीविका’ पोर्टल के माध्यम से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। सत्यापन की यह प्रक्रिया नौ चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें आवेदन का नोडल पदाधिकारी द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति शामिल है।

महिला सशक्तिकरण में नया आयाम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद देती है, बल्कि उनके स्वरोजगार और समाज में सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देती है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, परिवार और समाज में उनका योगदान महत्वपूर्ण बनता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने उद्यम शुरू करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँ। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से यह योजना सफलतापूर्वक लागू हो सकी।

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